हाय कोर्टाच्या या निर्णयामुळे अर्णब गोस्वामीच्या अडचणीत होऊ शकते वाढ, जाणून घ्या काय झालंय नक्की !

कुठली वाहिनी लोकप्रिय आहे हे आपल्याला त्या वाहिनीच्या टीआरपी वरुन कळते. टीआरपीच्या स्पर्धेत प्रत्येक वाहिनीत आगेकूच चालू असते. सध्या पैसे देऊन टीआरपी वाढवणाऱ्या वाहिन्यांवर पोलिसांनी धाड टाकली आहे. यामध्ये सध्या अधिक चर्चेत असलेली रिपब्लिक टीव्ही सुद्धा सहभागी आहे. अशातच आता दिल्ली हायकोर्टाने दिलेल्या निर्णयामुळे रिपब्लिक टीव्ही च्या अडचणीत वाढ होऊ शकते. सुशांतसिंग राजपूत प्रकरणात उच्च न्यायालयाने पीआयएल म्हणजे रिपब्लिक टीव्हीच्या प्रसारणासंदर्भात जनहित याचिका स्वीकारली आहे. शिवाय या वाहिनीवर प्रसारित होणार्‍या क्रा ई म रिपोर्टिंग संदर्भात गाईडलाईन्स बनवण्याची मागणी केली आहे.
काय आहे या याचिकेत?
या याचिकेत म्हटले आहे की सुशांतच्या आ*त्म*ह*त्या प्रकरणात या चैनल ने सं श या स्प द आणि सं भ्र मा त टाकणारे रिपोर्ट सादर केले होते. त्यांच्या या कव्हरेज मुळे अभिनेत्री रिया चक्रवर्तीच्या फेअर ट्रायलच्या अधिकारांचे उल्लंघन झाले. पक्षपाती रिपोर्टिंग मुळे रिपब्लिक टीव्ही आणि त्या चॅनलचे एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी विरोधात कन्टेप्ट ऑफ कोर्ट ची कार्यवाही सुरु करावी.
चैनल ने कशी रिपोर्टिंग करावी याचा निर्णय सरकार घेणार ?
Livelaw.in ने दिलेल्या माहितीनुसार ही जनहित याचिका शुक्रवारी ९ ऑक्टोबरला दिल्ली हायकोर्टाचे दिल्ली हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पाटील आणि न्यायमूर्ती प्रितिक जालान यांच्या खंडपीठासमोर मांडली. याचिकाकर्त्याला २७ नोव्हेंबरची तारीख देताना खंडपीठाने म्हटले की माध्यमांच्या गुन्हेगारी प्रकरणातील रिपोर्टिंग ला रेग्युलेट केले जाऊ शकेल अशा सूचना सादर कराव्यात. याचिकेत अर्नब गोस्वामी च्या कव्हरेज ला पक्षपाती म्हणत त्याच्याविरोधात कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट कार्यवाहीची मागणी केली आहे.

पत्रकार आणि टीव्ही चॅनेल कुणाच्याही मागे पडतात आणि त्याला गुन्हेगार ठरवून मोकळे होतात असा आरोप याचिकाकर्त्याने केला. असेच काहीसे सुशांत सिंह राजपूत च्या केस मध्ये अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती सोबत घडले. या प्रकरणात हे चैनल जज, ज्युरी आणि शिक्षा देणारे अशा तीनही भूमिका करत होते. यामुळेच प्रेक्षकांचे मत रियाच्या विरोधात गेले.
विशेष म्हणजे सध्या कोणतीच तपास एजन्सी सुशांत च्या केस मध्ये म र्ड र च्या दृष्टिकोनातून तपास करत नाहीत. पटना मध्ये सुद्धा जेव्हा सुशांतच्या परिवाराने एफ आय आर दाखल केली होती त्यावेळी सुशांतला आ*त्म*ह*त्या करण्यास प्रवृत्त केल्याचे आरोप केले होते. नुकताच याप्रकरणी एम्सचा रिपोर्ट आला यात देखील हा खून नसुन आ*त्म*ह*त्या*च असल्याचे म्हटले आहे.

याशिवाय कुठल्याही वृत्त संस्थांनी क्रि मि न ल इ न्वे स्टी गे श न च्या प्रकरणात शोध पत्रकारिता किंवा सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार बातम्या छापू नयेत किंवा ब्रॉडकास्ट करू नयेत असा कोर्टाने आदेश द्यावा अशी मागणी याचिकेत केली आहे.